सचिव आवास एवं शहरी विकास शैलेश बगोली ने प्रदेश की नगर निकायों में अवस्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण, एवं पुनर्वास के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों एवं नगर निकायों अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से बैठक की।

उन्होंने कहा कि नगर निकायों के अन्तर्गत रहने वाले मलिन बस्तियों को भूमि अधिकार, उनके सीमाकंन एवं पंजीकरण हेतु 2016 की नियमावली के प्रावधानों के अनुसार गठित समिति के माध्यम से तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना है। श्रेणी एक में ऐसी बस्तियां वर्गीकृत की जा सकती है, जिनमें आवास निवास योग्य हो तथा भू-स्वामित्व अधिकार निर्धारित मानकों के अनुसार प्रदान किया जा सकेें। श्रेणी दो में भूगर्भीय/भौगोलिक/पर्यावरणीय दृष्टि से सवेंदनशील क्षेत्र में अवस्थित निवासों के ऐसे भू-भाग को वर्गीकृत किया जाना है जिसमें कुछ सुरक्षा उपाय अपनाकर निवास योग्य बनाए जा सकें। श्रेणी तीन में ऐसी भूमि पर अवस्थित आवासों को वर्गीकृत किया जा सकता है जहां भू-स्वामित्व अधिकार प्रदान किया जाना विधिक, सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, मानव निवास के दृष्टिकोण उपयुक्त ना हो और ऐसे स्थानों से बस्तियोें को किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाना उचित होगा।

बैठक में उपस्थिति जिलाधिकारी डाॅ0 आर राजेश कुमार ने बताया कि जनपद में जिला स्तरीय समिति गठित की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मलिन बस्तियों के वर्गीकरण हेतु जल्द से जल्द सर्वे शुरू करा दिया जाएगा, इसके लिए आगामी 19 अप्रैल को एक बैठक भी रखी गई है। इस दौरान मुख्य नगर आयुक्त अभिषेक रोहिला व नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहे।