धामी सरकार का बेहद कामयाब प्लेटफॉर्म है अपुणी सरकार

समाज को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदल रहा पोर्टल

देहरादून : उत्तराखंड राज्य एक पहाड़ी राज्य है जिस कारण से इस राज्य के नागरिकों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाली विभिन्न सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दुर्गम पहाड़ी रास्तों एवं दूर गामी क्षेत्रों तक एवं वभिन्न सेवाओं हेतु भिन्न भिन्न सरकारी विभागों में जाना पड़ता था जो कि अत्यधिक तकलीफदेह एवं चुनौतीपूर्ण कार्य होता था। इन सभी चुनौतिओ से आम नागरिक को राहत देने हेतु नागरिक केंद्रित सेवा वितरण में नागरिकों और सरकार के सामने आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों के अनुसार आईटीडीए सूचना और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखंड सरकार ने सभी नागरिक सेवाएं एक ही स्थान पर प्रदान करने के लिए “अपुणी सरकार” परियोजना शुरू की।

“अपुणी सरकार” परियोजना की एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसका उद्देश्य समाज को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है। इस पोर्टल के माध्यम से एक ही स्थान से विना किसी कार्यालय में जा कर ( ऑनलाइन), विना किसी कागजी दस्तावेज (ऑनलाइन स्कैन्ड दस्तावेज) एवं विना नगद धन राशि (डिजिटल भुगतान) किये ही नागरिक केंद्रित सेवाओं को आम जन को उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी क्षेत्रों, राज्य, जिला और तहसील मुख्यालय के सभी पहलुओं को कवर करते हुए पारदर्शी और कुशल प्रणाली शुरू करना है। “अपुणी साकार” ई डिस्ट्रिक्ट सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर सी एस सी और व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के माध्यम से नागरिकों को न्यूनतम प्रयास और न्यूनतम समय के साथ त्वरित और प्रभावी सेवाएं प्रदान करने हेतु एक विशेष कार्यक्रम है।

जरूरी विशेषताएँ –

1. पोर्टल वेब और मोबाइल एप्लिकेशन (Android, IOS) के माध्यम से उपलब्ध है। 2. 8920 से अधिक सी एस सी केंद्रों, 445 ई. जिला केंद्रों के माध्यम से सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। इसके अलावा 170000 से अधिक नागरिक स्वयं लॉगिन मोड के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।

3. 23000 से अधिक अधिकारी इस प्रणाली का प्रयोग कर रहे हैं।

4. पोर्टल की विशेषताओं में समय पर सेवा उपलब्ध कराना शामिल है प्रत्येक सेवा, सेवा का अधिकार आयोग के माध्यम से अनिवार्य है इसलिए समय सीमा तय है।

5. सभी विभागों में सेवा वितरण में किसी भी देरी के लिए सेवा का अधिकार आयोग के माध्यम से नियमित समीक्षा की जाती है।

6. आवेदन की स्थिति की ट्रैकिंग ।

7. डिजिटल प्रमाणपत्रों के लिए डिजिलॉकर के साथ एकीकरण किया गया है।.

8. प्रत्येक आवेदक के पास अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए अपने स्वयं के डेशबोर्ड होते हैं।

9. अधिकारी की आवश्यकता के अनुसार डैशबोर्ड ।

10, दी जा रही सेवाओं के सापेक्ष सुझाव देने का प्रतिक्रिया तंत्र (Feedback Mechanism) नागरिकों और अधिकारियों को मूल्यवान सूचना आदान प्रदान करने में सक्षम बनाता है।

चुनौतियां –

1. इतनी बड़ी संख्या में और पूरे राज्य में विशेष रूप से उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य के कठिन इलाके में क्षमता निर्माण बुनियादी ढाँचा और ज्ञान हस्तांतरण एक कठिन कार्य

था।

2. विभिन्न विभागों के पोर्टलों के साथ एकीकरण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण हेतु वित्त विभाग के साथ एकीकरण भी एक कठिन चुनौती थी।

प्रभाव                                                                                                                                                                            1. वर्तमान में अपुणी सरकार पोर्टल के माध्यम से नागरिकों को कुल 866 सेवाएँ घर बैठे ही प्रदान की जा रही हैं, जबकि 2021 तक मात्र 75 सेवाएं ही ऑनलाइन माध्यम से प्रदान की जा रहे थीं।

2. 1 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले राज्य में 62 लाख आवेदन संसाधित किए गए। (लगभग प्रत्येक घर)

3. यह पोर्टल प्रशासनिक प्रक्रियाओं को आसान बनाता है और उपयोगकर्ता के लिए बेहतर अनुभव को बढ़ाता है।

4. अपुणो सरकार अपुणो प्रमाण पत्र और नागरिक केंद्रित सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी जैसे नवाचारों ने सेवाओं और पहुंच को बढ़ाया।

5 क- प्रसंस्करण दर

43 प्रतिशत से बढ़कर 99.05 प्रतिशत हो गई

ख- समय पर डिलीवरी

25 प्रतिशत से बढ़कर 91.5 प्रतिशत

ग- प्रसंस्करण समय

45 दिन से घटकर 9 दिन

घ- लम्बित दर 1 प्रतिशत से भी कम लम्बित आवेदनों की संख्या कम हो कर केवल 1 प्रतिशत रह गई है

6- आम जान को व्यापक सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से इसे अन्य सेवाओं जैसे की सेवा का अधिकार ए पी आई सेतु, डिजी लाकर, सिंगल साइन ऑन स्मार्ट सिटी लिमिटेड नेशनल करियर सर्विस उमंग, ई ताल से जोड़ा गया गया है।

पुरस्कार                                                                                                                                                                            इस पहल ने नागरिक केंद्रित सेवा वितरण श्रेणी में राष्ट्रीय ई. गवर्नेस पुरस्कार 2023 रजत प्राप्त किया है।भारत सरकार के प्रशासनिक्म सुधार एवं लोक शिकायत मंत्रालय द्वारा पूरे देश में ऑनलाइन सेवा वितरण के सन्दर्भ में दी गयी रैंकिंग में उत्तराखंड सरकार की इस पहल को हमेशा शीर्ष पांच प्रदेशों में स्थान दिया है।

आगामी सुधार                                                                                                                                                                   यह पोर्टल ऑटो अपील सिस्टम, व्हाट्सएप के साथ एकीकरण और सिंगल साइन ऑन, जनपरिचय जैसी आगामी पहलों के माध्यम से निरंतर सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, जिसका उद्देश्य पोर्टल के प्रदर्शन और दक्षता को बढ़ाना है।इसके अलावा सेवाओं को प्रदान करने में होने वाले विलम्ब से बचने के लिए विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय को भी सिस्टम में एकीकृत किया जाएगा।