गैरसैंण में पेश हुआ बजट – धामी सरकार की हर वर्ग के लिए योजनाओं और सौग़ातों का खुला पिटारा

गैरसैंण में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 77407.08 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री के मुताबिक ये बजट प्रोत्साहित करने वाला है और इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बजट में मुख्यत: उन्नीस बिंदुओं पर फोकस किया गया।

1- 2023 बजट में मानव पूंजी में निवेश पर जोर दिया गया है।
2- इस बार बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं की सुविधा पर भी फोकस किया गया है।
3- इस बार बजट में पूंजीगत व्यय में सार्वजनिक संपत्ति के संवर्धन एव संरक्षण पर फोकस किया गया है।
4- बजट में इस बात पर फोकस किया गया है कि समावेशी विकास के तहत अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाया जाए। इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि नए अवसर का उपयोग करने के लिए युवाओं को प्लेटफॉर्म दिया जाए।
5- बजट में निर्बाध एवं सुरक्षित संयोजकता का ध्यान रखा गया है।
6- इस बार बजट में इकोलॉजी एवं इकोनॉमी में संतुलन बनाने की भी कोशिश की गई है।
7- बजट की खास बात ये भी है कि प्रोद्योगिक एवं आधुनिक विकास पर फोकस किया गया। आगे पढ़िए बजट में धामी सरकार के 12 बड़े ऐलान
8 – इस बार बजट में आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस उपचार के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
9 – उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी के लिए 50 हजार करोड़ का बजट तय किया गया है
10 – उत्तराखंड में जी 20 समिट का संचालन हो रहा है। ऐसे में राज्‍य सरकार द्वारा जी20 आयोजन के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा
11 – इस बार बजट में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है।
12 – उत्तराखंड बजट 2023 में उच्च शिक्षा में छात्रवृत्ति के लिए 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
13- मुख्‍यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को 11 करोड़ रुपए किया गया।
14 – इस बार बजट में ऐलान किया गया है कि एनसीसी कैडेट का जलपान भत्ता बढ़ाया जाएगा। ये भत्ता 15 रुपये प्रति प्लेट से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति प्लेट कर
दिया गया है।
15 – इस बार बजट में पिछड़ी जातियों की छात्राओं के लिए 1 करोड़ 90 लाख छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है
16 – बालिका साइकिल योजना जारी रहेगी। इसके लिए 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
17 – स्वरोजगार योजना के लिए 40 हजार करोड़ का प्रावधान।
18 – शौर्य स्थल के लिए 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
19 – बजट में इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन को प्राथमिकता दी गई है। पूंजीगत व्यय का 0.5 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यों के लिए दिया
जाएगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाएगा।

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