उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी मंच के एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री धामी से अपनी लम्बित मांगों और शासनादेश का पालन ना होने पर मुलाकात कर अपनी बात रखी है।
आंदोलनकारी मंच द्वारा अपना 09 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा की प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी ने कहा कि चिन्हीकरण का जो शासनादेश था उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है और ना ही जिलाधिकारी सूची में हस्ताक्षर कर रहे है।
इसके साथ ही ना भू कानून , राजधानी , बेरोजगारो के लिए कोई व्यवस्था हो पा रही है।
जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती ने कहा कि महोदय आखिर 10% क्षेतीज आरक्षण (शिथलीकरण) पर इतना समय क्यों लग रहा है आप उसे शीघ्र लागू करवाए क्योंकि हमारे साथी उम्रदराज हो गए है जब भर्ती ही नहीं होगी तो हम उस 10% का करेंगे क्या या फिर स्पष्ट मना कर दीजिए ताकि हमारे आंदोलनकारी धोखे में ना रहे। या अगले माह गैरसैंण में पुनः नया एक्ट पारित कर आप व्यक्तिगत श्रेय ले लीजिए।
राज्य आंदोलनकारी मंच ने पुर्रजोर तरीके से अपनी बात को सभी बिन्दुओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराकर जल्द निस्तारण की अपील की। माननीय मुख्यमंत्री ने पुनः राजभवन में एक्ट हेतु प्रयास की बात कही और अपने अधिकारी को जारी शासनादेश पर शीघ्र कार्यवाही का भरोसा दिलाया।
शिष्टमंडल में प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन सिंह नेगी नेगी , जिला अध्यक्ष प्रदीप कुकरेती , बीर सिंह रावत , राजेश पांथरी , प्रमोद मंद्रवाल आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।
