Home उत्तराखंड मेरा सौभाग्य है मुझे जनता की सेवा करने का अवसर दिया गया...

मेरा सौभाग्य है मुझे जनता की सेवा करने का अवसर दिया गया – योगेश भट्ट

न्यूज़ वायरस ,सरवर कमाल 

सूचना आयुक्त का पदभार संभालने के बाद सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने न्यूज़ वायरस से सूचना अधिकार कानून ने जुड़े विभिन्न पहलुओं पर बात की जिसमे सबसे पहले उन्होंने अपने पद और कार्य को लेकर कहा कि सूचना आयुक्त का पद मिलना उनके लिए प्रदेश की जनता की सेवा करने का एक अवसर है, और इस पद काम करते हुए लोकतंत्र को मज़बूती प्रदान कर सकते हैं और जनता को जागरूक कर सकते हैं. सोचा अधिकार का मक़सद सरकार की जनता के प्रति जनता से जुड़े किसी भी मामले के पारदर्शिता को क़ायम रखना है, जिसमे आयोग की भूमिका सूचना के अधिकार के कियान्वयन की है जिसमे अधिकारी विधि नियम के अनुसार सूचना उपलब्ध करा रहे हैं या नही और साथ ही ये भी ध्यान रखा जाता है कि अगर सूचना उपलब्ध कराने में हिला हवाली की गई है या तथ्यों को छुपाया गया है तो उस अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार पैनल्टी भी लगाई जाती है.

सरकार से जुड़े एक सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश की बेहतरी के लिए काम कर रही है, जिसमे आयोग सरकार के सहयोग के लिए होते हैं, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वह जनता के बीच अलोकप्रिय हो. हर सरकार चाहती है कि वह ऐसे काम करे की जनता के बीच उनकी जय जयकार हो, बार बार उनको सरकार बनाने का अवसर मिले, जनता के प्रति उनका विश्वास पैदा हो. सरकार की आँख, नाक, कान का काम आयोग कर सकते हैं.सूचना से जुड़े एक बिंदु पर उन्होंने कहा कि कई मामले ऐसे आते हैं जिनमे सरकार की कोई ग़लती नही प्रतीत होती लेकिन गाहे बगाहे सन्देश ये देने की कोशिश की जाती है कि इसमें सरकार का दोष है जबकि ये व्यवस्था का दोष होता है, इसलिए ऐसे मुद्दे सही फ़ोरम तक जाने आवश्यक हैं.

उत्तराखण्ड की जनता सूचना अधिकार कानून की जानकारी के एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रदेश की जनता इस कानून के प्रति अभी तक भी अधिक नहीं जानती, आयुक्त भट्ट ने बताया की आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा सूचना के अधिकार कानून का उपयोग सिर्फ़ तीन जगह किया जाता है जिसमे हरिद्वार, उधमसिंहनगर और देहरादून है. बाक़ी दस ज़िलों में जनता द्वारा इसका कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है.

आयोग के आरटीआई को बेहतर बनाने की ओर क़दम के बारे में उन्होंने बताया की लोक सूचना अधिकारियों, अपीलीय अधिकारियों और वार्ड, पंचायत स्तर पर ट्रेनिंग कार्यक्रम कराये जाते हैं जिस से इस कानून के बारे में अधिक से अधिक सही जानकारी प्राप्त कर इसका क्रियान्वयन भली प्रकार किया जा सके.

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