भारत सरकार ने प्रो. शिवकुमार को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में दिया अहम दायित्व
भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय, न्याय विभाग ने इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट (ILI), नई दिल्ली के सीनियर प्रोफेसर (डॉ.) एस. शिवकुमार, जो केरल के तिरुवनंतपुरम के रहने वाले हैं, को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NLSA) के सेंट्रल अथॉरिटी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। यह प्रतिष्ठित नियुक्ति, जो 01 दिसंबर 2025 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित की गई है, भारत में कानूनी शिक्षा, नीति निर्माण और न्यायिक सुधारों में प्रोफेसर शिवकुमार के लंबे समय से चले आ रहे योगदान को मान्यता देती है। यह नियुक्ति लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट, 1987 की धारा 3(2)(d) के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई है, जो केंद्र सरकार को कानूनी शिक्षा से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को NLSA के सेंट्रल अथॉरिटी के सदस्य के रूप में नामित करने का अधिकार देती है। 
प्रोफेसर शिवकुमार अथॉरिटी में तीन दशकों से अधिक का प्रतिष्ठित शैक्षणिक और प्रशासनिक अनुभव लेकर आए हैं, जिसमें कानूनी शिक्षा में उनका नेतृत्व, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी, और कानूनी अनुसंधान और क्षमता निर्माण के विकास में उनका योगदान शामिल है। कानूनी शिक्षा को मजबूत करने, कानूनी अनुसंधान को बढ़ावा देने और विशेष रूप से राष्ट्रमंडल देशों में अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग को बढ़ावा देने में उनके काम को व्यापक रूप से सराहा गया है।
वह वर्तमान में कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (CLEA) के अध्यक्ष भी हैं और भारत के 21वें विधि आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। प्रोफेसर शिवकुमार ने पहले 2008 से 2011 तक NLSA के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम सलाहकार के रूप में कार्य किया था, जिसके दौरान उन्होंने देशव्यापी कानूनी जागरूकता पहलों और सामुदायिक आउटरीच ढांचे को डिजाइन करने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह केरल में नो ड्रग्स कार्यक्रम पहलों से भी सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, सार्वजनिक शिक्षा, कानूनी जागरूकता और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ युवाओं पर केंद्रित निवारक अभियानों में योगदान दे रहे हैं। एक विश्व स्तर पर सम्मानित शैक्षणिक नेता के रूप में, वह कॉमनवेल्थ लीगल एजुकेशन एसोसिएशन (CLEA) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जहाँ वह किसानों के अधिकारों की वकालत कार्यक्रमों, ग्रामीण समुदायों में कानूनी साक्षरता और सशक्तिकरण अभियानों आदि सहित प्रभावशाली पहलों में शामिल रहे हैं।
वर्तमान में, वह एक जागरूक, जिम्मेदार और अधिकारों के प्रति सचेत युवा नागरिक बनाने में मदद करने के लिए स्कूल स्तर पर नागरिक अधिकार शिक्षा कार्यक्रम के विकास पर काम कर रहे हैं। सेंट्रल अथॉरिटी के सदस्य के तौर पर, प्रोफेसर शिवकुमार राष्ट्रीय कानूनी सहायता नीति को आकार देने, न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने, कानूनी सेवाओं की डिलीवरी के तरीकों को मज़बूत करने और वंचित और हाशिए पर पड़े समुदायों को न्याय दिलाने के लिए NLSA के जनादेश को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे।
