सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक मे कई महत्वपूर्ण फ़ैसले लेते हुए कुल तीस प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसके अंतर्गत राज्य आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव न आने से अधिकारियों को मुख्यमंत्री धामी की नाराज़गी का सामना करना पड़ा, इसके अलावा राज्य सरकार की सोलर नीति मे मुख्यमंत्री स्वरोज़गार संशोधन नीति को मंज़ूरी दी गई.
बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ गैरसैंण में पेश किये जाने वाले बजट को भी स्वीकृति मिल गई, संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार इस वर्ष सरप्लस बजट पेश कर सकती है. वहीं राज्य की ज़मीनो से जुड़े मामलों मे निर्णय लेते हुए फ़ैसला किया गया कि राज्य की ऐसी भूमि जो भिन्न प्रकार से क़ब्ज़े मे है ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए एक सब कमेटी का गठन किया गया जिसमे मुख्य बिंदु यह है कि यह कमेटी सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता मे काम करेगी।
इसके अतिरिक्त गैरसैंण सत्र में आने वाले बजट को भी मंज़ूरी दे दी गई, दूरसंचार, पुलिस, श्रम विभाग, आवास विभाग की सेवा नियमावली के प्रस्ताव भी मंज़ूर किय गए और कैबिनेट के सामने पर्यटन नीति की प्रस्तुति दी गई. तेरह मार्च से गैरसैंण मे विधानसभा बजट सत्र आहूत होने के कारण आधिकारिक रूप से मीडिया ब्रीफ़िंग नही की गई.
