राज्य कर विभाग की बिल लाओ ईनाम पाओ योजना के तहत निकाले लकी ड्रॉ
राज्य कर विभाग की बिल लाओ ईनाम पाओ योजना के तहत बृहस्पतिवार को अप्रैल और मई माह के लकी ड्रॉ निकाले गए। रिंग रोड स्थित राज्य कर मुख्यालय में उत्तराखंड वित्त मंत्री डॉ. प्रेम चंद अग्रवाल ने विजेताओं को स्मार्ट फोन, स्मार्ट वॉच तथा इयर पोड वितरित किए।
इस साल 1 अप्रैल से अब तक 15,603 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, 1,23,467 बिल अपलोड किए गए। कुल बिलों का मूल्य 41.28 करोड़ रुपए हैं। वित्त मंत्री डॉ. प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत 1 सितम्बर 2022 से अब तक 47,134 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनके द्वारा 2,10,382 बिल अपलोड किए गए। जिनका कुल 82.60 करोड़ रुपए है। इस साल 1 अप्रैल से अब तक 15,603 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनके द्वारा 1,23,467 बिल अपलोड किये गये हैं।
इस साल 1 अप्रैल से अब तक 15,603 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, 1,23,467 बिल अपलोड किए गए। कुल बिलों का मूल्य 41.28 करोड़ रुपए हैं। वित्त मंत्री डॉ. प्रेम चंद अग्रवाल ने बताया कि योजना के तहत 1 सितम्बर 2022 से अब तक 47,134 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनके द्वारा 2,10,382 बिल अपलोड किए गए। जिनका कुल 82.60 करोड़ रुपए है। इस साल 1 अप्रैल से अब तक 15,603 उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं, जिनके द्वारा 1,23,467 बिल अपलोड किये गये हैं।जिनका मूल्य 41.28 करोड़ रुपए है। डॉ. अग्रवाल ने कहा कि यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है। वित्त मंत्री डॉ अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने पूर्व में 1 सितम्बर 2022 से 31 मार्च 2023 तक लागू बिल लाओ-ईनाम पाओ योजना को 30 नवम्बर विस्तारित किया है। 30 नवम्बर 2023 तक बीएलआईपीएप पर बिल अपलोड करने वाले ग्राहकों को मासिक पुरस्कारों के तहत 1500 पुरस्कार दिए जायेंगे। 1 सितम्बर 2022 से 30 नवम्बर 2023 तक अपलोड किये गए बिलों पर ग्राहकों को 30 नवम्बर के बाद मेगा पुरस्कार भी दिए जायेंगे l 
केंद्र सरकार ने भी योजना को सराहा
वित्त मंत्री डॉ. अग्रवाल ने योजना की लोकप्रियता के बारे में बताया कि 1 सितम्बर, 2023 से भारत सरकार ने अपनी एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत खरीद का बिल प्राप्त करने के सम्बन्ध में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए ‘मेरा बिल मेरा अधिकार’ नाम से एक ‘इनवॉयस प्रोत्साहन योजना’ शुरू की है। यह योजना आरंभ में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में असम, गुजरात और हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दादरा व नगर हवेली और दमन व दीव में शुरू की गयी है। इस योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्र सरकार ने विशिष्ट रूप से उत्तराखंड राज्य में संचालित जीएसटी ग्राहक ईनाम योजना “बिल लाओ-ईनाम पाओ“ का उल्लेख किया है। प्रत्येक खरीद पर बिल प्राप्त किये जाने के लिए उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किये जाने के उद्देश्य से इस नवाचारी योजना को संचालित करने के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार की प्रशंसा की है। इस क्रम में केंद्र सरकार द्वारा अन्य राज्य सरकारों से उत्तराखंड राज्य में संचालित “बिल लाओ-ईनाम पाओ“ जैसी अभिनव योजना को अपने-अपने राज्यों में क्रियान्वित किये जाने का भी आह्वान किया गया है। राज्य कर आयुक्त अहमद इकबाल ने योजना में प्रतिभाग करने वाले उपभोक्ताओं का हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा योजना का लाभ लेने वाले लोगों ने स्कीम को कामयाब बनाया।
विभाग ने हेल्पलाइन नंबर किए जारी
विभाग द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। जिसमें 1800-120-122-277, 7618111270 तथा 7618111271 जारी किया गया है। जिस पर पुरस्कार से सम्बन्ध में किसी भी समस्या के लिए संपर्क किए जा सकता है।ये लोग रहे मौजूद: पुरस्कार वितरण समारोह में राज्य कर आयुक्त डॉ. अहमद इकबाल, अपर आयुक्त राज्य कर बृजवाल, अपर आयुक्त अनिल सिंह, अपर आयुक्त अमित गुप्ता, संयुक्त आयुक्त डॉ. सुनीता पाण्डेय, संयुक्त आयुक्त प्रवीण गुप्ता, संयुक्त आयुक्त अनुराग मिश्रा व एसएस तिरुवा सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। समारोह का मंच संचालन आरजे काव्या ने किया ।
