उत्तराखंड के खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में मिलेगा इतने प्रतिशत आरक्षण, शासनादेश जारी

देहरादून : खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि सरकारी सेवा में अब से प्रदेश के प्रतिभावान खिलाड़ियों को चार प्रतिशत तक का आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है।

प्रदेश के होनहार खिलाड़ियों के लिए राज्य सरकार ने खुशखबरी दी है, राज्य के खिलाड़ियों के लिए अब सरकारी सेवा में 4% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है। राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। खेल मंत्री रेखा आर्य ने सीएम धामी जी का आभार जताते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखकर उत्तराखंड लोक सेवा के लिए (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक के प्रावधानों के अनुसार खेल कोटा की निर्धारण करते हुए विभिन्न विभागों से रिक्त पदों के सापेक्ष अधियाचन की तैयारी करवाने का आदेश दिया गया है, और संबंधित आयोग को प्रेषित करने को कहा गया है।

प्रदेश सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कुशल खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण प्राप्त करने की संबंधित विधेयक को मंजूरी दी। यह निर्णय मार्च में राजभवन द्वारा भी अनुमोदित किया गया था । इसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकारी विभाग, सहकारी समिति, बोर्ड या निगम, सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाने वाले कानूनी निकाय और शासित प्रदेश के शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय इस विधेयक के अनुसार खिलाड़ियों को आरक्षित करेंगे।

इस निर्णय के साथ ही, ओलंपिक से लेकर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल या ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’ के पदक विजेताओं को भी पदों की श्रेणी तय की गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि पूर्व में, राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी अन्य राज्यों को सेवाएं देते थे, लेकिन अब ऐसे खिलाड़ी राज्य में ही अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। उन्होंने सभी खिलाडिय़ों को खिलाड़ियों भी दी हैं।

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