मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को महराणा प्रताप स्पोटर्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में लोक योजना अभियान – 2021 सबकी योजना सबका विकास के अन्तर्गत गढ़वाल मण्डल के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं कार्मिक पंचायतीराज विभाग की एक दिवसीय राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला का शुभारम्भ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा कोरोना काल में कार्य करने वाले ग्राम पंचायत विकास एवं सहायक विकास अधिकारी, पंचायत को एक क्लिक से पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से गढ़वाल मण्डल के 55 सहायक विकास अधिकारी, पंचायत एवं 455 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों प्रत्येक को 10-10 हजार रूपये की धनराशि कुल 510 कार्मिकों को रू0 51 लाख की धनराशि त्वरित ट्रान्सफर की गयी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की जिला पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 10 हजार रूपये से बढ़ाकर रू0 14 हजार कर दिया गया जायेगा। उपाध्यक्षों का मानदेय रू0 6000 से बढ़ाकर रू0 9800, उप प्रधान का रू0 500 से रू0 1000, जिला पंचायत सदस्य का रू0 1000 से बढ़ाकर रू0 1500 प्रति बैठक एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य रू0 500 से रू0 700 प्रति बैठक किया जायेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल में जन प्रतिनिधियों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। सभी प्रधानों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम खोलने की जो घोषणा की गई थी उसका शासनादेश हो चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा समाज के हर वर्गों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं चलाई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। रोजगार के साथ ही स्वरोजगार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जन समस्याओं का समाधान एक ही जगह पर हो इसके लिए लगातार कैंप लगाये जा रहे हैं। जनपदों में रोजगार मेले आयोजित किये जा रहे हैं।

पंचायतीराज मंत्री अरविन्द पाण्डेय ने कहा की कोविड काल के दौरान पंचायत प्रतिनिधियों ने अपनी जान की परवाह किये बगैर पंचायतों में जो कार्य किये वह सराहनीय है। पंचायतों में वर्तमान में सभी धनराशि ऑनलाइन आवंटित की जा रही है। पारदर्शिता के साथ कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद भी पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

कार्यशाला में पंचायतीराज विभाग एवं अन्य रेखीय विभागों के विशेषज्ञों द्वारा कार्यशाला में आये हुए समस्त प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायतों में जी०पी०डी०पी० बी०पी०डी०पी० एवं डी०पी०डी०पी० में पंचायतों की आवश्यकतानुसार प्लान बनाकर अपलोड किये जाने के सम्बन्ध में सभी प्रतिभागियों को अवगत कराया गया, जिससे पंचायतों को मिलने वाले अनुदान का उचित एवं आवश्यकतानुसार प्रबन्धन कर सकें।