मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जीएसटी के निचले स्लैब की दर में बढ़ोतरी हो सकती है.जबकि इसकी चार स्लैब की दर को कम कर तीन किया जा सकता है.इसके अलावा ज्यादा खपत वाले और जरूरी सामानों पर लगने वाले जीएसटी की दरों को युक्तिसंगत बनाया जाएगा.फिलहाल 480 ऐसे आइटम्स हैं जिन पर 18 फीसदी जीएसटी लगता है.कुल जीएसटी कलेक्शन का 70 फीसदी हिस्सा इसी सेगमेंट से आता है.

12-18 फीसदी स्लैब की जगह लाया जाएगा नया स्लैब!

अभी जीएसटी के चार स्लैब हैं  – 5 फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी.मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जीएसटी के निचले स्लैब 5 फीसदी की दर को बढ़ाकर 6-7 फीसदी किया जा सकता है.जबकि 12 फीसदी और 18 फीसदी के स्लैब को हटा कर उसकी जगह 15 फीसदी का नया स्लैब लाया जा सकता है. 28 फीसदी के स्लैब में कोई फेरबदल नहीं होगा.

मार्च 2022 में जीएसटी कलेक्शन अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया.इस दौरान 1,42,095 करोड़ रुपये की जीएसटी वसूली हुई है जो अब तक की सबसे ज्यादा वसूली है.जीएसटी वसूली में महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा है जहां 20,305 करोड़ रुपये जीएसटी से आए.दूसरे नंबर पर 9,158 करोड़ रुपये के साथ गुजरात और तीसरे नंबर पर कर्नाटक (8,750 करोड़ रुपये) रहा है.इसके बाद तमिलनाडु (8,023 करोड़), हरियाणा (6,654 करोड़) और उत्तर प्रदेश (6,620 करोड़ रुपये) का नंबर है.