देहरादून राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस से पहले, उत्तराखंड की उपभोक्ता परिषद ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में ग्राहकों को राज्य डिस्कॉम – उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) के कुप्रबंधन के लिए भुगतान करना पड़ता है।

अखिल भारतीय उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ब्रिगेडियर केजी बहल (सेवानिवृत्त) ने कहा कि यूपीसीएल बिजली की आपूर्ति सुचारू रखने के लिए बैंकों से उच्च ब्याज दरों पर उधार लेती है और ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क वसूलती है, जिन्हें भारी बिजली बिल मिलते हैं। इससे पहले इस साल अप्रैल में, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) ने यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित बिजली दरों में 2.68% की वृद्धि को मंजूरी दी थी। बिजली उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम (सीजीआरएफ) के पूर्व उपभोक्ता सदस्य मनीष ओली ने कहा कि यूपीसीएल उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता के लिए शायद ही कुछ करता है।