पिछले एक दशक में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने एफपीएस को आधुनिक बनाने के लिए विभिन्न क्रियाकलाप लागू किए हैं। सभी एफपीएस में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ई-पॉस) डिवाइस लगाए गए हैं, और लगभग 100% लेन-देन अब आधार द्वारा बायोमेट्रिक रूप से प्रमाणित होते हैं। खाद्यान्नों का सही वजन सुनिश्चित करने के लिए ई-पीओएस उपकरणों को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है, जिसे 2024 के अंत तक पूरा किया जाना है। राज्यों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत मॉडल एफपीएस विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, जिसमें लाभार्थियों के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र, बैठने की व्यवस्था और पीने के पानी जैसी सुविधाएं हों। राज्य सरकारों को एफपीएस डीलरों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत सृजित करने हेतु कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सेवाओं और बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (बीसी) सेवाओं जैसी अतिरिक्त सेवाएं प्रदान करने के लिए सशक्त बनाया गया है। जनवरी, 2024 में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) में एफपीएस को ऑनबोर्ड करने के लिए एक प्रायोगिक (पायलट) कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का उद्देश्य एफपीएस के ग्राहक आधार को विस्तार देना और उसकी व्यवहार्यता को बढ़ाना है। यद्यपि, एफपीएस की आर्थिक स्थिरता डीलरों और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है।
एक अन्य गंभीर चुनौती लाभार्थियों की पोषण सुरक्षा रही है। वर्तमान में, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग केवल पीडीएस के माध्यम से ऊर्जा देने वाले (एनर्जी रिच) अनाज (चावल और गेहूं) प्रदान करता है, जबकि आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पोषण संबंधी कमियों का सामना कर रही है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़े उच्च एनीमिया दरों को दर्शाते हैं: 6 से 59 महीने की आयु के बच्चों में 67.1%, 15 से 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में 57% और 15 से 49 वर्ष की आयु के पुरुषों में 25%। इसके अतिरिक्त, पांच साल से कम उम्र के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन के मुद्दे बने हुए हैं। अतः, एफपीएस डीलरों के लिए आय के अवसरों को बढ़ाने के साथ-साथ आहार विविधीकरण के माध्यम से जनसंख्या के पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने जैसे दोहरे दृष्टिकोण (डुअल अप्रोच) की आवश्यकता है।
एफपीएस डीलरों की क्षमता बढ़ाने के लिए, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निसबड) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो कौशल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। इस साझेदारी का उद्देश्य वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, पोषण संबंधी साक्षरता और व्यवसाय प्रबंधन पर केंद्रित कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करना है। प्रायोगिक (पायलट) कार्यक्रम में भाग लेने वाले एफपीएस डीलरों के लिए प्रशिक्षण सत्र मई और जून 2024 के दौरान दो बैचों में आयोजित किए गए थे।
इसके अतिरिक्त, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने ‘एफपीएस-सहाय’, एक मोबाइल एप्लिकेशन जो एफपीएस डीलरों को गैर-पीडीएस वस्तुओं की खरीद के लिए इनवॉइस फाइनेंसिंग की अनुमति देता है, को बनाने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ एक और अन्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। प्रमुख बी2बी एग्रीगेटर्स को इस प्लेटफार्म से जुड़ने के लिए आमंत्रित किया गया है ताकि एफपीएस डीलरों के लिए आपूर्ति श्रृंखला सप्लाई चैन लिंकेज स्थापित करने में सहायता की जा सके। इसके अलावा, एफपीएस डीलरों को पोषण मित्र के रूप में सेवा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो लाभार्थियों को पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन और संतुलित भोजन बनाने के लाभों पर बुनियादी मार्गदर्शन प्रदान कर रहें हैं। इन चार स्तंभों के माध्यम से, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग एक स्थायी मॉडल के लिए आधार तैयार कर रहा है जो डीलरों और उनके द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले समुदायों दोनों को लाभान्वित करता है।
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