प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं तक कोरोना काल में मिड डे मील योजना यानि दोपहर के खाने का लाभ पहुंचाने के लिए सरकार मिड डे मील का पैसा बच्चों के खाते में डाल रही है लेकिन स्थिति ये है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 10% बच्चों के खातों में मिड डे मील का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है. 6.67 लाख बच्चे पात्र शिक्षा विभाग के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले 6.67 लाख बच्चे मिड-डे मील योजना के पात्र हैं, लेकिन कोरोना काल में उत्तर प्रदेश बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के कई मजदूर परिवारों के बच्चे अपने अभिभावकों के साथ अपने घरों को लौट चुके हैं, वहीं जिनमे से कुछ ऐसे बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास अपना बैंक अकाउंट तक नहीं है. ऐसे में इन बच्चों तक मिड डे मील योजना का पैसा पहुंचाने में शिक्षा विभाग को मशक्कत करनी पड़ रही है. सबसे बड़ी चुनौतीसमग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक डॉ मुकुल कुमार सती बताते हैं कि कोरोना काल में सबसे बड़ी चुनौती प्रवासी छात्रों तक मिड डे मील का पैसा पहुचाने की है. जिसकी बड़ी वजह इन बच्चों का बैंक एकाउंट न होना है. ऐसे में इस तरह के प्रवासी बच्चों को स्कूल मैनेजमेंट समिति (एस एमसी) चेक के माध्यम से मिड डे मील का पैसा भेजने का प्रयास कर रही है वही राज्य प्राइमरी प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान बताते है कि इसके बारे में शिक्षा सचिव से बात की गई है. उन्होने सभी डीएम को इस पर काम करने के लिए निर्देशित किया है. प्रतिदिन मिलते हैं 4.79 रुपए कोरोनाकाल में मिड डे मील योजना के तहत प्राइमरी के छात्रों को प्रति मिल प्रतिदिन के हिसाब से 4.79 रुपए दिए जाते हैं. इस तरह प्रति माह के हिसाब से प्राइमरी के छात्रों के खातों में लगभग 144 रुपए भेजे जाते हैं. इसके साथ ही उच्च प्राथमिक के छात्रों को प्रतिमील प्रति दिन के हिसाब से 7.18 पैसा दिया जा रहा है. इस तरह उच्च प्राथमिक के छात्रों के खाते में हर महीने लगभग 215 रुपए तक मिड डे मील योजना के बजट से भेजे जाते हैं जिसके लिये इस साल राज्य को मिड डे मील का 208 करोड़ का बजट मिल चुका है.