न्यूज़ वायरस के लिए फ़िरोज़ आलम गाँधी की रिपोर्ट —
आने वाले दिनों में अगर आपको उत्तराखंड में फाइलों की रफ़्तार तेज़ नज़र आये या फिर निर्माण करों में मशीनें रफ़्तार से काम करती दिखें तो हैरान मत होइएगा क्योंकि जो इनर्जी ड्रिंक बीते दिनों पीएम नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी को पिलाई है , उसके बाद सरकार और मशीनरी की रफ़्तार बढ़ना तय है। ख़ास बातें क्या हैं इसपर गौर करें तो जीएसटी प्रतिपूर्ति के रूप में केंद्रीय सहायता बंद होने से उत्तराखंड ने अब अपने राजस्व के स्रोत बढ़ाने की दिशा पर काम शुरू कर दिया है। इस एवज में राज्य को हर साल लगभग 5500 करोड़ रुपये मिलते थे। इसकी भरपाई के लिए सरकार ने जीएसटी बढ़ाने को लीकेज दूर करने का निर्णय लिया है।
सीएम धामी ने ऐसे सभी विभागों को राजस्व बढ़ाने की हिदायत दी। धामी ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा देगी। इससे राज्य के युवाओं के समक्ष जहां रोजगार के अवसर पैदा होंगे, वहीं जीएसटी के रूप में टैक्स भी मिलेगा।
इसके बाद बड़ा बदलाव दिखने वाला है योजनाओं के निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री धामी ने फैसला किया है कि केंद्रीय योजनाएं आयुष्मान भारत, पीएम शहरी व ग्रामीण आवास, स्वनिधि योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारता अभियान, जन आरोग्या योजना,स्किल डेवलपमेंट, , नेचुरल फार्मिंग, श्रम सुधार, पीएम गति शक्ति, किसान सम्मान निधि, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, स्टार्ट अप, महिला उद्यमिता, अमृत सरोवर समेत तमाम योजनाओं की 15 दिन के भीतर विभागीय अफसरों के साथ मानिटिरंग करेंगे। समय पर योजनाओं का क्रियान्वयन न कर पाने वाले अफसरों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कारवाई की जाएगी।
तो चलिए देखते हैं कि मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो बैठक कर प्रशासनिक मन्त्र दिया है उसका कितना फायदा उत्तराखंड के विकास में मिलेगा।
