देहरादून. कोरोना काल में बेरोजगारी से जूझ रहे प्रदेश के युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. Covid-19 महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि पहले की तरह राज्य में लौट रहे प्रवासियों को अनुभव, योग्यता, कौशल के अनुसार उनके निवास के नजदीक ‘उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड’ यानी उपनल के जरिये नौकरी दी जाएगी. पहले की व्यवस्था को एक और साल बढ़ाते हुए 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है. कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि वर्तमान महामारी के समय में राज्य के युवाओं को रोज़गार अवसर मुहैया कराने के मामले को सीएम तीरथ सिंह रावत ने फोकस में रखा है. खुशी की बात है कि कोविड महामारी के कठिन समय में बेरोज़गारों के लिए उपनल के माध्यम से रोजगार दिए जाने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी है.’ ये भी पढ़ें : दिन में डॉक्टरों ने दिया सामूहिक इस्तीफा, रात को डीएम ने कहा – वापस लिया!

बता दें कि 16 सितम्बर 2020 को जारी सरकारी आदेश के मुताबिक रजिस्टर्ड कैंडिडेटों को उपनल के माध्यम से रोज़गार मुहैया करवाए जाने की व्यवस्था 31 मार्च 2021 तक के लिए ही की गई थी. लेकिन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के गंभीर संकट के मद्देनज़र इस व्यवस्था को और एक साल तक के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव रखा, जिसे मंज़ूरी मिल गई. ये भी पढ़ें : उत्तराखंड, हिमाचल में बहुत भारी बारिश का अलर्ट, इन राज्यों में भी बदल रहा है मौसम! सरकार यह आश्वासन दे रही है कि इससे राज्य के बेरोजगारों को अनुभव, योग्यता, कौशल के अनुसार रिहायशी इलाके के पास ही रोज़गार मिल सकेगा.