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भवन के निर्माण के लिए शासन ने 67 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है
भवन को विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है जिसमें बेसमेंट के अलावा 6 फ्लोर हैं, इसे 4 स्टार ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है. इस भवन में LRB और SFCO तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है.
देहरादून. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का आईटी पार्क परिसर देहरादून में निर्माणाधीन बहुमंजिला भवन उत्तराखण्ड का पहला ऐसा राजकीय भवन होगा जो वैश्विक मानकों के तहत भूकंपरोधी तकनीक से तैयार किया जा रहा है. यह अपने आप में भूकंपरोधी भवनों का एक नायाब नमूना होगा. भवन के बेस में लेड, रबर और बियरिंग्स (LRB) से निर्मित आइसोलेटर का प्रयोग किया गया है. आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज आईटी पार्क परिसर पहुंच कर अमेरीका से आयात किये गए LRB आइसोलेटर के इंस्टालेशन प्रक्रिया का विधि-विधानपूर्वक शुभारम्भ किया. विभागीय मंत्री डॉ रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देते हुए नियत समय पर निर्माण कार्य पूर्ण किया जाय. इस मौके पर मौजूद विभागीय सचिव एसए मुरुगेशन ने बताया कि भवन के निर्माण के लिए शासन ने 67 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है जो कि विश्व बैंक वित्त पोषित योजना के तहत है.
उन्होंने विभागीय मंत्री को यह आश्वस्त किया कि भवन का निर्माण तय समय पर पूर्ण कर लिया जाएगा. विभागीय निर्माणदायी संस्था भवन निर्माण इकाई के उप परियोजना प्रबंधक विकास बर्थवाल ने बताया कि भवन का बेसमेंट कार्य काफी पहले ही पूरा कर लिया गया था लेकिन कुछ कारणों से आयत की गयी सामग्री के पहुंचने में ज्यादा समय लगा जिस कारण निर्माण कार्य बीच में रुका रहा. उन्होंने बताया कि भवन को पूरी तरह भूकंपरोधी तकनीकी से तैयार किया जा रहा है जिसके भूतल पर 80 LRB आइसोलेटर इनस्टॉल किये जाएंगे जो तेज़ तीव्रता के भूकम्प आने पर भी भवन को पूर्ण रूप से सुरक्षित रखेंगे. यही नहीं बल्कि भवन की गुणवत्ता जांचने के लिए वैज्ञानिकों की एक समिति भी बनाई गई है जो समय-समय पर निरीक्षण कर अपना तकनीकी सुझाव देगी.
भवन को विशेष रूप से डिज़ाइन किया गया है जिसमें बेसमेंट के अलावा 6 फ्लोर हैं, इसे 4 स्टार ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है. इस भवन में LRB और SFCO तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, इस भवन में स्टेट इमरजेंसी आपरेशन सेन्टर तथा बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम का प्रावधान किया गया है. आपातकालीन स्थितयों में सेवा में तैनात कार्मिकों के रहने के लिए आवासीय व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है. भवन में प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री सहित सीईओ के रूप में मुख्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के बैठने की व्यवस्था सहित अनेक सुविधाएं भी होंगी.
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