डिजिटल इंडिया के मोदी युग में उत्तराखंड सरकार भी कदम कदम पर इस तकनीकी का सहारा लेकर आम जनता को सरकार से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब इस कड़ी में आज से एक नया प्लेटफॉर्म जुड़ गया है अपणि सरकार
अब ऐसा माना जा सकता है कि सरकारी योजनाएं धुल नहीं फांकेंगी और अफसरों और बाबुओं की लापरवाही पर सरकार की सीढ़ी नज़र होगी। यही नहीं अब मुख्यमंत्री से लेकर मुख्य सचिव तक ऐसी योजनाओं का सीधे मॉनिटरिंग कर सकेंगे। आज अपणी सरकार के माध्यम से सरकारी योजनाओं की निगरानी के लिए इंफार्मेशन डेवलपमेंट एजेंसी (आइटीडीए) ने उन्नति पोर्टल को सीएम के हांथों उद्घाटन करा कर आम जनता को सौगात दे दी है। इसके अलावा कार्यक्रम में अपणि सरकार पोर्टल को भी लांच किया गया। आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अभी 75 सेवाओं को ही इससे जोड़ा जा रहा है।
आइटीडीए के निदेशक डा. आशीष कुमार श्रीवास्तव के मुताबिक, उन्नति पोर्टल पर अगस्त में काम शुरू किया गया था। उन्नति पोर्टल में विभिन्न विभागों के अध्यक्ष अपनी परियोजनाओं को दर्ज करेंगे। जिन परियोजनाओं में विभिन्न विभाग जुड़े हैैं, उनकी जानकारी भी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किस विभाग की क्या भूमिका है।
अगर किसी विभाग विशेष के चलते परियोजना में विलंब हो रहा है तो कार्यदायी संस्था उसके बारे में भी पोर्टल में जानकारी दर्ज कर सकती है। पोर्टल सीधे तौर पर मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव की निगरानी में रहेगा। जिससे वह परियोजनाओं की प्रगति बढ़ाने के लिए समय-समय पर समीक्षा कर सकेंगे। पोर्टल पर सभी विभागों के सचिव, सभी जिलाधिकारी, विभागों के अध्यक्ष व क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालय को भी कार्य का अधिकार मिलेगा। प्रारंभिक चरण में अपणि सरकार पोर्टल से कुल 75 सेवाओं को जनता के लिए खोला जाएगा। अगले एक साल के भीतर इन सेवाओं की संख्या 190 पार हो जाएगी। अपणि सरकार पोर्टल के जरिए जनता यह देख पाएगी कि उनकी अर्जी किस पटल पर कितने दिन व घंटों से लंबित है। इसके अलावा वह विभिन्न प्रमाण पत्र पोर्टल के जरिये स्वत: ही डाउनलोड भी कर पाएंगे।
