मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में विस्थापित बंगाली समाज को जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र से ‘पूर्वी पाकिस्तान’ शब्द हटा दिया जाएगा. जिसका प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में आएगा. आपको बतादें इस बीच उन्होंने उन्होंने शक्ति फार्म को उप-तहसील बनाने की भी घोषणा की.
बीते गुरुवार को सितारगंज विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत कराया. शक्तिफार्म के निवासियों की मुख्य मांग यह थी कि विस्थापित बंगाली समुदाय को जारी जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटा दिया जाए. कई सालों से उनके द्वारा इसकी मांग की जा रही है.
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विस्थापित बंगाली समुदाय के लोगों को जारी जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाने का प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने निवासियों की सुविधा के लिए शक्ति फार्म में उप-तहसील खोलने की भी घोषणा की. क्षेत्रीय लोगों के अनुरोध पर मुख्यमंत्री ने जल्द ही शक्ति फार्म का दौरा करने का आश्वासन दिया.
विधायक सौरभ बहुगुणा ने क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं के समाधान के लिये मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. इस अवसर पर विधायक लोहाघाट पूरन सिंह फर्त्याल, सचिव एल. फैनई सहित अन्य अधिकारी एवं सितारगंज क्षेत्र के लोग उपस्थित थे.
40 हजार स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा पैकेज
मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य में 40 हजार स्वयं सहायता समूहों के लिए अलग पैकेज की भी घोषणा की जाएगी. मुख्यमंत्री ने शक्ति फार्म में ग्रोथ सेंटर स्थापित करने की भी बात कही.
रुद्रपुर में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल
अब रुद्रपुर तहसील के बंगाली समुदाय के छात्रों के जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) शब्द नहीं आएगा. तहसीलदार ने अपने विवेक का इस्तेमाल छात्रों को चोट न पहुंचाने के लिए किया है, जिसके कारण जाति प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द हटा दिया गया है. इससे रुद्रपुर में रहने वाले बंगाली समुदाय के लोगों में खुशी का माहौल देखने को मिला.
जिले में बंगाली समुदाय के लोग लंबे समय से सरकार से जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाने की मांग कर रहे हैं. लेकिन सरकार की ओर से राज्य में रह रहे बंगाली समुदाय के लोगों के लिए शासनादेश जारी नहीं किया जा रहा है. अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच सहित विधायक राजकुमार ठुकराल, वन विकास निगम के अध्यक्ष सुरेश परिहार, भाजपा के उत्तम दत्ता ने छात्रों के प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान शब्द को हटाने के लिए कई बार सरकार की पैरवी की.
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आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र तहसील द्वारा बंगाली समुदाय के अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए जारी किया जाता है. जाति प्रमाण पत्र में पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) शब्द का प्रयोग बंगाली समुदाय के लोगों को आहत करता है. तहसीलदार डॉ अमृता शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने विवेक का प्रयोग करते हुए रुद्रपुर तहसील निवासी बंगाली समुदाय के छात्रों के प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) शब्द हटा दिया है. इससे छात्रों को काफी खुशी होगी.
