प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा निजी सहभागिता से बनेंगे आवास
एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण ऐप का शुभारम्भ किया
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आन्नेकी हेत्तमपुर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत किफायती आवास योजना घटक के तहत उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद द्वारा निजी सहभागिता से 17,332.07 लाख रूपये की लागत से बनने वाले कुल 2464 ईडब्ल्यूएस आवासीय भवनों , विधान सभा क्षेत्र-रानीपुर के लिये 1152, खानपुर के लिये 768 एवं मंगलौर के लिये 544 का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रोशनाबाद-बिहारीगढ़ मार्ग के मध्य क्षतिग्रस्त हेत्तमपुर पुल का पुननिर्माण करने तथा इसकी निगरानी के लिये समिति गठित करने की घोषणा की। उन्होंने इस मौके पर एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया का सरलीकरण किए जाने हेतु बनी ऐप का भी शुभारम्भ किया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आन्नेकी हेत्तमपुर, शिकारपुर एवं मंगलौर में तीन परियोजनाओं में 2464 ई0डब्ल्यू०एस० आवासीय भवनों का शिलान्यास किया जाना, देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं राज्य सरकार की सफल नीति का परिणाम है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुय कहा कि प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा माह दिसम्बर, 2021 में 2424 ई0डब्ल्यू0एस0 आवासीय भवनों के शिलान्यास के साथ उत्तराखण्ड में इस आवासीय योजना का शुभारम्भ हुआ, जिन पर निर्माण कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा हमारे देश व प्रदेश की माताएं व बहनें जिनके पास रहने को छत नहीं थी, उनके दुख-दर्द को देखकर प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ की गई इस योजना से प्रत्येक निर्धन एवं निराश्रित परिवार को छत उपलब्ध कराकर आसूं पोछने जैसा परोपकारी कार्य किया गया है। उन्होंने कहा हमने निर्धन माताएं एवं बहनों का ध्यान रखते हुए आवास आवंटन में महिला सदस्य को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा दुर्बल आय वर्ग के व्यक्तियों को आवास दिये जाने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से स्वीकृत उपरान्त 25 परियोजनाओं के अन्तर्गत कुल 22,440 आवास बनाये जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि मार्च, 2024 तक समस्त आवासों का कार्य पूर्ण कर लाभार्थियों को कब्जा हस्तांतरित किया जायेगा। उन्होंने कहा हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम पारदर्शी, समयबद्ध एवं भष्ट्राचार मुक्त प्रक्रिया के तहत एकल आवासीय मानचित्रों की स्वीकृति की प्रक्रिया, जो पहले काफी जटिल थी, उसका भी सरलीकरण किया गया है।
मुख्यमंत्री ने डिजिटल इण्डिया मिशन का जिक्र करते हुये कहा कि इसको ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा चौबीस घण्टे बिल्डिंग परमिट आवेदन सेवा, आवेदनों का समय पर निस्तारण, मानचित्र हेतु कार्यालय जाने की निर्भरता की समाप्ति, निःशुल्क पूर्व स्वीकृत मानचित्र की उपलब्धता, डिजिटल हस्ताक्षरित मानचित्र आवेदक को मेल द्वारा प्राप्ति की सुविधा एवं ऑनलाइन के माध्यम से अपनी आवासीय फाइल की सूचना आदि की व्यवस्था से आवेदक को लाभान्वित किया जा रहा है। 
