Flash Story
DBS:फेस्ट में दून कालेजों के छात्रों का संगम,समापन सत्र में पहुंचे मंत्री सुबोध उनियाल
देहरादून :  मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लिवर रोगों  को दूर करने में सबसे आगे 
जेल में बंद कैदियों से मिलने के लिए क्या हैं नियम
क्या आप जानते हैं किसने की थी अमरनाथ गुफा की खोज ?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भारतीय वन सेवा के 2022 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को दी बधाई
आग में फंसे लोगों के लिये देवदूत बनी दून पुलिस
आगर आपको चाहिए बाइक और स्कूटर पर AC जैसी हवा तो पड़ ले यह खबर
रुद्रपुर : पार्ट टाइम जॉब के नाम पर युवती से एक लाख से ज्यादा की ठगी
देहरादून : दिपेश सिंह कैड़ा ने UPSC के लिए छोड़ दी थी नौकरी, तीसरे प्रयास में पूरा हुआ सपना

नैनीताल में पर्यटन के नाम पर तोड़े जा रहे नियम, हाई कोर्ट ने जताई चिंता और नाराज़गी

[ad_1]

देहरादून/नैनीताल. उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप के कम होने और तीसरी लहर की आशंका के बीच बेतहाशा बढ़ रहे पर्यटन को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए सरकार को वीकेंड लॉकडाउन के बारे में पु​नर्विचार करने का आदेश दिया. देहरादून समेत मसूरी और राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा है कि नैनीताल ज्यूडिशियल कैपिटल है, इसके बावजूद स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नैनीताल में भारी भीड़ के बीच न तो मास्क के नियम का पालन हो रहा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का.

उत्तराखंड में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने के बारे में मीडिया में जो रिपोर्ट्स प्रकाशित हुईं, उन पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने न केवल चिंता ज़ाहिर की बल्कि सरकार से कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर वह पर्यटन और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में उचित कदम उठाते हुए पुनर्विचार करे. हाई कोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक राज्य के मुख्य सचिव वीकेंड लॉकडाउन पर निर्णय की जानकारी कोर्ट को दें.

ये भी पढ़ें : नैनीताल ने सहेजी हैं DILIP KUMAR की यादें, उनकी हीरोइन बनी थी नैनीताल की बेटी

कोर्ट ने वैक्सीनेशन की जानकारी भी मांगी

हाई कोर्ट ने कोविड को लेकर चल रहीं राज्य भर की तैयारियों को लेकर जवाब तलब किए हैं. स्वास्थ्य सचिव को आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा कि डेल्टा प्लस के संबंध में इंतजाम क्या हैं व कितने केस मिले हैं, इस बारे में रिपोर्ट कोर्ट को दी जाए. सीएचसी में डॉक्टरों की स्थिति और जूनियर डॉक्टरों के मानदेय बढ़ाने पर भी सरकार को विचार करने के निर्देश कोर्ट ने दिए.

[ad_2]

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top