इस साल भी शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले ही होंगे क्योंकि नई तबादला नीति बनने में अभी भी हो रही है देरी।शिक्षकों के आफॅलाइन तबादले शुरू, नहीं होंगे ऑनलाइन क्योंकि शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा की तर्ज पर नई तबादला नीति बनने की देरी के चलते ऐसा हो रहा है अधिकारियों ने कहा है कि नई तबादला नीति का पूरा मसौदा मंजूरी के लिए कार्मिक विभाग को भेजा गया है और विभाग अभी इसका इंतजार कर रहा है जिस कारण शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले पर काम शुरू नहीं हो पाया है।
चुनाव में ड्यूटी के कारण नहीं गठित हो पाई तबादला समिति
1 अप्रैल तक तबादला एक्ट के तहत सभी विभागों में स्थानांतरण को लेकर विभाग शासन ,मंडल और जिला स्तर पर तबादला समिति का गठन हो जाना चाहिए था लेकिन चुनाव में ड्यूटी के कारण भी शिक्षा विभाग में अभी तक तबादला समिति गठित नहीं हो पाई है जो कि एक बड़ी वजह है।
विद्या समीक्षा केंद्र में खर्च हुए 5 करोड रुपए
उत्तराखंड राज्य में ऑफलाइन शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है जबकि होना यह चाहिए था कि जब 5 करोड़ की लागत से विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई है तो उसका विभाग को उपयोग करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है, शिक्षक ऑन और छात्रों से जुड़े सभी आंकड़े ऑनलाइन करने के लिए ही विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना गोवा गुजरात की तर्ज पर की गई थी। उत्तराखंड देश का ऐसा तीसरा राज्य है जहां पर गोवा गुजरात की तरह ही विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना की गई इस व्यवस्था में शिक्षकों और छात्रों का प्रत्येक विवरण और डाटा ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाना चाहिए था जिसमें प्रदेश के सभी विद्यालयों शिक्षकों छात्रों की पूरी डीटेल्स उपलब्ध होनी थीं ..
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था लोकार्पण
विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से इस साल नई शिक्षा सत्र में शिक्षकों का ऑनलाइन तबादला किया जाना था लेकिन विभाग की तरफ से कोई तैयारी अभी तक नहीं की गई है जबकि इसका लोकार्पण पिछले साल 12 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था. 
