उत्तराखंड : अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि निर्वाचन टीमों को पोलिंग बूथ तक लेने के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल किया जायेगा, इस बार उनका किराया बढ़ाया गया है। पहले छोटे वाहनों के लिए 750 रुपये, बड़े वाहनों के लिए 1800 रुपये किराया शुल्क तय किया गया था। इस बार इसको बढ़ाते हुए छोटे वाहनों के लिए 1430 रुपये, बड़े वाहनों के लिए 2840 रुपये तथा 30 सीटर से बड़े वाहनों के लिए 3800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से किराया शुल्क तय किया गया है। ईंधन का शुल्क अलग से वहन किया जायेगा।

वाहन चालकों के लिए पहली बार 150 रुपये प्रतिदिन उनके खानपान के लिए और 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय उपलब्ध कराया जाएगा। पोलिंग पार्टियों के साथ जाने वाले वाहनों के चालकों को रहने और खाने की व्यवस्था संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से की जायेगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जानकारी मिली है कि निर्वाचन के समय शादियों की तिथियां भी आ रही हैं, इसको देखते हुए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, आरटीओ और एआरटीओ को निर्देश दिये गये हैं कि इस तरह से वाहनों का प्रबंध करें कि वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए प्रर्याप्त संख्या में वाहन उपलब्ध रहें।

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि इलेक्शन सीजर मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) के तहत राज्य में अभी तक 3.60 करोड़ रुपये की जब्ती की गई है। सबसे अधिक 81 लाख की जब्ती हरिद्वार में, 71 लाख उधमसिंह नगर और 67 लाख की जब्ती देहरादून में हुई है। एनडीपीए एक्ट के मामलों में 1.01 करोड़ मूल्य की जब्ती, एक्साइज की 1.03 करोड़ और 48 लाख रुपये कैस जबेत किए गए हैं। जोगदंडे ने बताया कि पुलिस ने 3.25 करोड़ तथा आबकारी विभाग ने 27 लाख की जब्ती आचार संहिता लगने के बाद की है। बताया कि ईएसएमएस पर सभी एक्टिविटी को दर्ज किया जाता है।