आशीष तिवारी की रिपोर्ट
उच्च शिक्षा परिषद की बैठक में लिये गये कई अहम निर्णय
सूबे में उच्च शिक्षा के अंतर्गत शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकार प्रतिवर्ष विभिन्न विषयों के शोधार्थियों को स्कॉलरशिप देगी। इसके लिये राज्य स्तरीय रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जायेगा। उच्च शिक्षा को रोजगारपरक एवं गुणवत्तायुक्त बनाने के लिये प्रत्येक निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों को नैक एक्रिडिएशन करवाना अनिवार्य होगा।
सूबे के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को नशा मुक्त अभियान के तहत एंटी ड्रग्स सेल का भी गठन करना होगा। डॉ0 रावत ने बताया कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत अब छात्र-छात्राएं अध्ययन के लिये एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जा सकेंगे, इसके लिये उन्हें उच्च शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। बैठक में विभागीय मंत्री ने सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शीघ्र परीक्षा परिणाम घोषित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा जो विश्वविद्यालय एकेडमिक कैलेंडर के अनुरूप समय पर परीक्षा परिणाम नहीं घोषित करेंगे उनके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय स्थित वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली सभागार में आयोजित राज्य उच्च शिक्षा परिषद की दसवीं बैठक में कई अहम निर्णय लिये गये। जिसके अंतर्गत राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कार्यां को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में शोध कर रहे शोथार्थियों को राज्य सरकार स्कॉलरशिप देगी। जिसके लिये राज्य स्तर पर रिसर्च फाउंडेशन का गठन किया जायेगा। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा रोजगारपरक बनाने के लिये प्रदेश के सभी निजी एवं राजकीय विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को नैक एक्रिडिएशन कराना आवश्यक होगा, जो शिक्षण संस्थान नैक एक्रिडिएशन के लिये आवेदन नहीं करेंगे ऐसे संस्थानों की मान्यता रद्द की जा सकेगी।
बैठक में पद्मश्री डॉ0 अनिल जोशी, सचिव उच्च शिक्षा शैलेश बगोली, सचिव संस्कृत शिक्षा चन्द्रेश यादव, राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य राकेश ओबरॉय, अनिल गोयल, सभी राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति, निदेशक उच्च शिक्षा प्रो0 संदीप शर्मा, रूसा सलाहकार प्रो0 एम0एस0एम0 रावत, प्रो0 के0डी0 पुरोहित, अपर सचिव प्रशांत आर्य, एम0एसम0 सेमवाल, संयुक्त निदेशक डॉ0 ए0एस0 उनियाल सहित परिषद के दो दर्जन सदस्य एवं शासन स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे।
